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MP में फाइनली तय हो गया मंत्रिमंडल का फॉर्म्युला! इन विधायकों को कैबिनेट में नहीं मिलेगी जगह – जानिए डिटेल्स में पूरा मामला

MP Cabinet: मध्यप्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। सूत्रों के अनुसार, पहली बार के विधायकों को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा।

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भोपाल: मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा यह बड़ा सवाल बना हुआ है। मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है और किसे नहीं इसका फैसला पार्टी हाई कमान को करना है। मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हाई कमान भी कई कारणों से तय नहीं कर पा रहा है कि किस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। वहीं, हर दिन नए-नए फॉर्म्युले सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, अब मोहन यादव की कैबिनेट में ऐसे विधायकों को मौका नहीं दिया जाएगा जो पहली बार चुनाव जीते हैं

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दरअसल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में पार्टी हाईकमान के नेताओं के साथ वे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ नाम तय कर लिए गए हैं। वहीं, एक फॉर्म्युला भी तैयार किया गया है कि किस आधार पर विधायकों को जगह मिलेगी।

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पहली बार के विधायकों को जगह नहीं?

चौंकाने की राजनीति में माहिर बीजेपी एक बार फिर से सियासी झटका दे सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मोहन यादव के कैबिनेट विस्तार में उन विधायकों को मौका नहीं मिलेगा जो पहली बार चुनाव जीते हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ-साथ पुराने नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। दो बार से ज्यादा चुनाव जीत चुके नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।

सीनियर नेताओं का क्या

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार चौंकाने वाला फैसला लेते हुए कई सीनियर नेताओं को मैदान में उतारा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। नरेन्द्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जैसे नेताओं को कैबिनेट में शामिल करना है या नहीं अभी तक इसमें सहमति नहीं बन पाई है।

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सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधा जाएगा। इसके लिए हर लोकसभा सीट से एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में युवाओं के साथ पुराने चेहरों का भी संतुलन होगा।

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