ई केवाईसी नहीं करवाया तो कट जाएगा गैस का कनेक्शन 31 दिसंबर तक, जानिए पूरा जानकारी डिटेल्स में
बैंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तर्ज पर अब रसोई गैस उपभोक्ताओं का भी आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है
बैंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तर्ज पर अब रसोई गैस उपभोक्ताओं का भी आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं इसके अभाव में उपभोक्ता का गैस कनेक्शन अवैध भी घोषित किया जा सकता है. भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि इस महीने के अंत तक यानी 31 दिसम्बर तक चलेगी.
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31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो कट जाएगा गैस कनेक्शन, यहां लें पूरी जानकारी
31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो कट जाएगा गैस कनेक्शन, यहां लें पूरी जानकारी
काम की खबर : बैंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तर्ज पर अब रसोई गैस उपभोक्ताओं का भी आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं इसके अभाव में उपभोक्ता का गैस कनेक्शन अवैध भी घोषित किया जा सकता है.
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गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी
गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी
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राहुल मनोहर/सीकर. बैंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तर्ज पर अब रसोई गैस उपभोक्ताओं का भी आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं इसके अभाव में उपभोक्ता का गैस कनेक्शन अवैध भी घोषित किया जा सकता है. भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि इस महीने के अंत तक यानी 31 दिसम्बर तक चलेगी.
इससे दोहरीकरण पर भी लगाम लगेगी
आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आगामी समय में गैस कनेक्शन को अवैध घोषित किया जा सकता है. इसके लिए गैस उपभोक्ताओं को संबंधित एजेंसी पर जाकर आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा. इसके लिए एजेंसियों की ओर से उपभोक्ताओं को मैसेज भी भेजे जा रहे हैं. प्रमाणीकरण में फेस स्केनिंग और फिंगर प्रिंट स्कैनिंग की जाएगी.
केवाईसी जरूरी
वास्तविक उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए सरकार ने तेल कंपनियों से उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराने को कहा है. इसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तय की है. उपखंड में गैस एजेंसियों ने ई-केवाईसी करना शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नि:शुल्क कनेक्शन के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. डुप्लीकेशन से बचने के लिए केवाईसी जरुरी है.
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पारदर्शिता लाने का है उद्देश्य
गौरतलब है कि वर्ष 2022 के बाद जारी सभी गैस कनेक्शन का आधार प्रमाणीकरण किया जाता है. इससे पहले हजारों की तादाद में गैस उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं है. शहर से लेकर गांवों तक रसोई गैस कनेक्शन की यही स्थिति है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग की मंशा है कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच उज्ज्वला योजना के तहत क्षेत्र सहित प्रदेश में लाखों की तादाद में गैस कनेक्शन दिए गए थे.
ऐसे में संभव है कि किसी दूसरे के नाम का गैस कनेक्शन कोई और इस्तेमाल कर रहा हैं तो आधार प्रमाणीकरण से स्थिति में सुधार हो जाएगा. इस संबंध में यह भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि समय पर आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाए जाने पर आगामी समय में गैस कनेक्शन को अवैध घोषित किया जा सकता है.
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